देश में 75% से ज़्यादा लोग पिछड़े वर्ग से हैं — यह कोई कल्पना नहीं, सरकारी आँकड़ों का सच है। पर सच यह भी है कि उच्च वर्ग आज भी नहीं चाहता कि यह बहुसंख्यक समाज बराबरी से जी सके। पिछले तीन हज़ार वर्षों से इन्हें तथाकथित धार्मिक ग्रंथों और झूठे नैतिक सिद्धांतों के नाम पर मूर्खता, भय और अपमान के अंधेरे में रखा गया है। इन्हें शिक्षा से दूर किया गया, इन्हें नीच और अयोग्य कहकर समाज के हाशिये पर धकेल दिया गया।
आज जब संविधान और कानून इन वंचितों को समानता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही संकीर्ण मानसिकता वाले लोग बेचैन हो उठते हैं — उन्हें आरक्षण चुभता है। पर सवाल है, जिन पर 3000 साल तक अत्याचार हुआ, उन्हें केवल 75 साल का आरक्षण देना क्या अन्याय नहीं है? जो व्यवस्था सदियों से असमानता की नींव पर टिकी थी, उसे बराबरी में लाने के लिए आरक्षण नहीं, न्याय की आवश्यकता है।
अगर सच में आरक्षण गलत लगता है, तो एक सरल रास्ता है — हर जगह जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व तय कीजिए। शिक्षा में 75% पिछड़े वर्ग की सीटें हों, सरकारी नौकरियों में 75% हिस्सेदारी हो, संसद और विधानसभा में भी 75% भागीदारी हो। फिर आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा।
यदि जैन या बौद्ध समुदाय 1-2% हैं, तो उन्हें 1-2% हिस्सेदारी दीजिए — लेकिन 75% बहुसंख्यक वर्ग को उनका 75% हक़ अवश्य दीजिए। जो लोग खुद केवल 10-12% हैं, वे 75% का भाग्य तय करने का अधिकार कहाँ से लाते हैं? यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है — जहाँ बहुसंख्यक संख्या में होने के बावजूद लोग हाशिये पर हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग सत्ता और निर्णय दोनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि यह असमानता टूटे — और असली भारत अपने हक़ से परिचित हो।
More than 75% of the people in this country belong to the backward classes — this is not an opinion, it’s an official fact. Yet, the harsh reality is that the so-called upper class still does not want this majority to live with equality and dignity. For over three thousand years, they have been kept in darkness — trapped in the illusions of so-called holy texts and false moral codes. They were denied education, branded as inferior, and pushed to the margins of society.
Today, when the Constitution and the law are trying to lift these oppressed communities to the level of equality, the narrow-minded and ignorant ones feel threatened. They question reservations. But tell me — after oppressing a people for 3,000 years, is it unjust to give them 75 years of reservation? A social system that was built on the foundation of inequality cannot be balanced without the medicine of justice — and reservation is only a small part of that cure.
If you truly believe reservation is unfair, then there is a simple solution — give every group representation in proportion to its population. Let 75% of the seats in schools and colleges belong to the backward majority; let them hold 75% of government jobs; let 75% of the seats in Parliament and state assemblies be theirs. Then there will be no need for reservation, because justice itself will prevail.
If Jain or Buddhist communities form 1–2% of the population, give them 1–2% representation — but give the 75% majority their rightful 75%. How can those who are merely 10–12% decide the fate of the 75%? That is the greatest irony of this nation — where the majority remains oppressed, and the privileged minority continues to control power and policy. The time has come to break this injustice and awaken the real India to its rightful place.